प्रधानमंत्री ई-श्रम योजना: असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय

प्रधानमंत्री ई-श्रम योजना (Pradhan Mantri E-Shram Yojana) असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 26 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एकीकृत कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन इनमें से अधिकांश श्रमिकों का पंजीकरण नहीं है और उन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है।

ई-श्रम योजना का प्रमुख उद्देश्य इन श्रमिकों का पंजीकरण कर उन्हें एक राष्ट्रीय डेटाबेस में शामिल करना है, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और आपातकालीन परिस्थितियों में उन्हें सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत, श्रमिकों को एक विशिष्ट ई-श्रम कार्ड दिया जाता है, जिसमें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होता है।

योजना की पृष्ठभूमि

भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बड़ी है, जिनमें से अधिकांश श्रमिकों का कोई स्थायी रोजगार या पंजीकरण नहीं होता। ये श्रमिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, निर्माण, घरेलू कार्य, रिक्शा चलाना, छोटे व्यवसाय आदि में कार्यरत होते हैं। इनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती और इनकी आय भी अनिश्चित होती है। ऐसी स्थिति में, किसी आपातकालीन परिस्थिति, जैसे दुर्घटना, बीमारी या मृत्यु की स्थिति में, इनके पास किसी प्रकार की सुरक्षा या सहायता नहीं होती।

इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ई-श्रम योजना की शुरुआत की गई।

योजना के उद्देश्य

प्रधानमंत्री ई-श्रम योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण: असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों का पंजीकरण कर उन्हें एक राष्ट्रीय डेटाबेस में शामिल करना, ताकि उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
2. सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कवर करना, जिससे वे विभिन्न प्रकार की सहायता और लाभ प्राप्त कर सकें।
3. आपातकालीन सहायता: किसी दुर्घटना या आपातकालीन परिस्थिति में श्रमिकों को त्वरित सहायता प्रदान करना, जिससे उनके जीवन और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
4. श्रमिकों के कल्याण का संवर्धन: श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और उनकी जीवन स्थितियों में सुधार करना।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

1. ई-श्रम पोर्टल: प्रधानमंत्री ई-श्रम योजना के तहत असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इस पोर्टल पर श्रमिक अपनी व्यक्तिगत जानकारी, कार्य क्षेत्र, और अन्य विवरण दर्ज कर सकते हैं।
2. ई-श्रम कार्ड: पंजीकरण के बाद श्रमिकों को एक विशिष्ट ई-श्रम कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होता है। यह कार्ड श्रमिक की पहचान और उसके कार्य क्षेत्र की जानकारी प्रदान करता है।
3. आधार कार्ड से लिंक: ई-श्रम कार्ड को श्रमिक के आधार कार्ड से लिंक किया जाता है, जिससे उसकी पहचान और विवरणों की सत्यापन प्रक्रिया सरल हो जाती है।
4. बैंक खाता लिंकिंग: श्रमिकों को अपनी बैंक खाता जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज करनी होती है, जिससे भविष्य में उन्हें मिलने वाली वित्तीय सहायता सीधे उनके खाते में स्थानांतरित की जा सके।
5. प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान: इस योजना में प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे वे अपने कार्यस्थल पर ही पंजीकरण कर सकें और सभी लाभ प्राप्त कर सकें।
6. नि:शुल्क पंजीकरण: योजना के तहत श्रमिकों के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, जिससे सभी श्रमिक इसका लाभ आसानी से उठा सकें।

योजना की लाभार्थी श्रेणियाँ

प्रधानमंत्री ई-श्रम योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के विभिन्न श्रमिकों को लाभान्वित किया जाता है। इनमें निम्नलिखित श्रेणियाँ शामिल हैं:

1. कृषि श्रमिक: जो किसान या कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, वे इस योजना के तहत पंजीकरण करा सकते हैं।
2. निर्माण श्रमिक: भवन निर्माण, सड़क निर्माण, और अन्य निर्माण कार्य में लगे श्रमिक भी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
3. घरेलू कार्यकर्ता: घरों में कार्यरत नौकर, बाई, कुक, सफाईकर्मी आदि को भी योजना में शामिल किया गया है।
4. रिक्शा चालक और ठेला खींचने वाले: ऐसे श्रमिक जो रिक्शा या ठेला खींचते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलता है।
5. छोटे व्यवसायी: छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले, और अन्य छोटे व्यवसाय करने वाले श्रमिक भी योजना के तहत पंजीकृत हो सकते हैं।
6. स्वयं-संलग्न श्रमिक: वे श्रमिक जो स्वतंत्र रूप से कार्यरत हैं, जैसे कारीगर, बुनकर, धोबी, नाई आदि, भी इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।

योजना के लाभ

प्रधानमंत्री ई-श्रम योजना के तहत असंगठित श्रमिकों को कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं:

1. दुर्घटना बीमा: पंजीकृत श्रमिकों को 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसमें मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की सहायता मिलती है।
2. सरकारी योजनाओं का लाभ: इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अटल पेंशन योजना, आदि का लाभ आसानी से मिल सकता है।
3. आर्थिक सहायता: आपातकालीन परिस्थितियों में श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
4. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ: पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है, जैसे पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ, आदि।
5. बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच: श्रमिकों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच प्रदान की जाती है, जिससे उनका वित्तीय समावेशन सुनिश्चित होता है।
6. सरल पंजीकरण प्रक्रिया: योजना का पंजीकरण प्रक्रिया सरल और नि:शुल्क है, जिससे सभी श्रमिक इसका लाभ उठा सकते हैं।

योजना की चुनौतियाँ

प्रधानमंत्री ई-श्रम योजना के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जो इसके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं:

1. कम जागरूकता: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई असंगठित श्रमिकों को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके कारण वे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
2. तकनीकी समस्याएँ: ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान तकनीकी समस्याएँ सामने आ सकती हैं, जिससे श्रमिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
3. डिजिटल साक्षरता की कमी: कई श्रमिकों में डिजिटल साक्षरता का अभाव है, जिससे वे स्वयं पंजीकरण नहीं कर पाते और उन्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है।
4. पंजीकरण की धीमी गति: असंगठित श्रमिकों की बड़ी संख्या को देखते हुए पंजीकरण की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिससे सभी श्रमिकों को शामिल करने में समय लग सकता है।
5. बैंकिंग सेवाओं की सीमित पहुँच: कुछ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सीमित पहुँच के कारण श्रमिकों के लिए पंजीकरण और बैंक खाते को जोड़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

सुधार के सुझाव

प्रधानमंत्री ई-श्रम योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुधार किए जा सकते हैं:

1. जागरूकता अभियान: योजना के बारे में श्रमिकों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इसका लाभ उठा सकें।
2. तकनीकी सुधार: ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुगम बनाया जाना चाहिए, ताकि श्रमिक आसानी से पंजीकरण कर सकें।
3. डिजिटल साक्षरता का संवर्धन: श्रमिकों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे वे स्वयं पंजीकरण कर सकें।
4. बैंकिंग सेवाओं का विस्तार: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे सभी श्रमिक बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकें।
5. तेज पंजीकरण प्रक्रिया: पंजीकरण की गति को बढ़ाने के लिए अधिक संख्या में CSC केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं और स्थानीय अधिकारियों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री ई-श्रम योजना असंगठित श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है। यह योजना श्रमिकों को एकीकृत कर उनके जीवनस्तर में सुधार करने का प्रयास करती है। हालांकि, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुछ चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। जागरूकता अभियान, तकनीकी सुधार, और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार जैसे उपायों से इस योजना को और अधिक सफल बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ई-श्रम योजना ने भारत के असंगठित श्रमिकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित और संरक्षित हो सके।