2025 के जनवरी महीने में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में अगली बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि, इस बढ़ोतरी की घोषणा में थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि सरकार DA में संशोधन करने के लिए दिसंबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPIN) डेटा का इंतजार करेगी।
DA में बढ़ोतरी का गणना कैसे होती है?
केंद्र सरकार हर साल दो बार जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के बीच DA बढ़ोतरी की घोषणा करती है। इस बढ़ोतरी की गणना AICPIN डेटा पर आधारित होती है। सरकार आमतौर पर छह महीने के AICPIN आंकड़ों के मिलने के बाद ही DA में बदलाव करती है। जैसे ही जुलाई से दिसंबर तक के AICPIN आंकड़े उपलब्ध होंगे, सरकार उन्हें फाइनल कैलकुलेट करेगी और अगली DA बढ़ोतरी की घोषणा करेगी।
2025 में DA में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?
यदि AICPIN इंडेक्स 144.5 तक पहुंच चुका है, तो जनवरी 2025 में महंगाई भत्ता 55.05% तक पहुंच सकता है। वहीं, नवंबर और दिसंबर के दौरान AICPIN इंडेक्स 145.3 तक पहुंचने की संभावना है, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 56% तक जा सकता है। इस हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA में 3% की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।
अगर DA में 3% की बढ़ोतरी होती है, तो इसका प्रभाव क्या होगा?
यदि DA में 3% की बढ़ोतरी होती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 540 रुपये बढ़ जाएगा। इसी तरह, पेंशनर्स के लिए यह वृद्धि 270 रुपये हो सकती है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जबकि पेंशनरों के लिए यह 9,000 रुपये है।
8वें वेतन आयोग का दबाव और 2026 में इसकी उम्मीद
कर्मचारी संघों ने सरकार पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने का दबाव बढ़ा दिया है। आगामी वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले वर्षों में सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती रही है।
इस प्रकार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नया साल कई आशाओं और खुशखबरी से भरा हो सकता है, और DA में होने वाली संभावित बढ़ोतरी से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।