भारत सरकार ने जनजाति वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए हैं। इन योजनाओं के तहत गांव-गांव में सर्वे किए जा रहे हैं ताकि जनजातीय समुदाय के लोग इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। खासकर, छतरपुर जिले के 66 गांवों को इस पहल में शामिल किया गया है, और सरकार ने इस कार्य के लिए विशेष योजना बनाई है, जिससे जनजातीय समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिल सकें।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनजातीय परिवारों को 18 विभिन्न सरकारी मंत्रालयों की 25 योजनाओं का लाभ देना है। इनमें मकान निर्माण, सड़क संपर्क, पेयजल, होमस्टे, विपणन केंद्र, उज्जवला योजना, और मोबाईल मेडिकल यूनिट जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय परिवारों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है।
भारत सरकार द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान में पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यकर्ताओं का समूह बनाया गया है, जो सर्वेक्षण के कार्य को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। पंचायत सचिव, कृषि विस्तार अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और अन्य कर्मचारी मिलकर गांव-गांव जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि सरकारी लाभ का हर व्यक्ति तक पहुंच सके। इस कार्य को कलेक्टर पार्थ जैसवाल के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिन्होंने सुनिश्चित किया है कि कोई भी व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे।
इसके अतिरिक्त, इस अभियान के तहत लोगों को स्वास्थ्य कार्ड जैसे आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, और राशन कार्ड जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा, छात्रावास, आश्रम, और बिजली कनेक्शन जैसी योजनाओं से जनजातीय समुदाय को एक स्थिर और सुरक्षित जीवन मिल सकेगा। सुकन्या समृद्धि योजना और पीएम किसान कार्ड जैसी योजनाएं भी जनजातीय महिलाओं और किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो उनके आर्थिक विकास में सहायक साबित होंगी।
इस सर्वेक्षण के दौरान 41 बिंदुओं पर जानकारी एकत्रित की जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनजातीय समुदाय के हर सदस्य को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इसके साथ ही, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
सरकार की यह पहल जनजाति वर्ग के लिए एक नया अवसर लेकर आई है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से जनजातीय समुदायों का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकेगा, और वे राष्ट्र के मुख्यधारा से जुड़कर अपनी स्थिति में सुधार कर पाएंगे।